EV कंपनियों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है ये फायदेमंद पॉलिसी, इंडस्ट्री को मिलेगा सपोर्ट

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को लेकर कहा कि मौजूदा समय में EMPS पॉलिसी जारी रहेगी. इस पॉलिसी को अभी भी 30 सितंबर तक के लिए जारी रखा जाएगा.

देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनेट्रेशन लगातार बढ़ रहा है. हालांकि टू-व्हीलर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और फॉर व्हीलर सेगमेंट में अभी भी एडॉप्टेशन को समय लग सकता है. लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicles) के लिए मंत्रालय की तरफ से एक अच्छी खबर आई है. भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को दी जाने वाली पॉलिसी पर बड़ा बयान दिया है. केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को लेकर कहा कि मौजूदा समय में EMPS पॉलिसी जारी रहेगी. इस पॉलिसी को अभी भी 30 सितंबर तक के लिए जारी रखा जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि ईवी को मिलने वाली सब्सिडी या छूट अभी बंद नहीं होगी और ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा. हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना कुछ और है.

FAME-3 जल्द हो सकती है जारी

ACMA के एनुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर है. उन्होंने आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत होने के क्रम में ऑटो इंडस्ट्री का योगदान अहम हो जाता है. उन्होंने आगे कहा कि ग्लोबल चैलेंज और बढ़ते लॉजिस्टिक लागत के बावजूद इंडस्ट्री ने रफ्तार पकड़ी है. इंडस्ट्री के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है.

EV कंपनियों के लिए अच्छी खबर

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आगे कहा कि पीएलआई योजना का लाभ मिल रहा है और अबतक 35000 से ज्यादा रोजगार सृजित हुए हैं. स्टोरेज टेक्नोलॉजी के लिए भी पीएलआई स्कीम जारी है. FAME 2 बजट 11500 करोड़ रुपए था और इसका असर दिख रहा है.

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उन्होंने आगे कहा कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री को हर संभव सहायता देगी. FAME 2 की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की गई है और बहुत जल्द ही FAME 3 सब्सिडी को जारी किया जाएगा.

नितिन गडकरी का बयान

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री अब बिना सब्सिडी के भी चल सकती है. उन्होंने आगे कहा कि इस सेगमेंट में प्रोडक्शन कॉस्ट घटी है और गाड़ियां की डिमांड बढ़ी है. लेकिन अगर वित्त मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्री सब्सिडी देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है.

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